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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना

July 10, 2026 Source: Indivox News

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला करते हुए नई पदस्थापना आदेश जारी किया है। गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कुल 24 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत एक आईजी रेंज, कई डीआईजी, एआईजी और 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव राजनांदगांव रेंज में किया गया है, जहां आईपीएस अजय कुमार यादव को नया पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किया गया है। वहीं, अब तक इस पद पर कार्यरत बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर भेजा गया है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शस्त्र बल के आईजी रहे प्रशांत कुमार अग्रवाल को भी पुलिस मुख्यालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत कुमार ठाकुर, रामकृष्ण साहू, श्वेता राजमणी, राजेश कुकरेजा, भावना गुप्ता और रवि कुमार कुर्रे समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की भी नई पदस्थापना की गई है। जिला स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। दंतेवाड़ा, कोरिया, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बालोद, सूरजपुर, कबीरधाम और सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा, त्रिलोक बंसल को बेमेतरा, सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम, किरण गंगाराम चव्हाण को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, राय गौरव रामप्रवेश को बलौदाबाजार-भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर, मयंक गुर्जर को सुकमा, संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, भावना पांडेय को धमतरी और हरीश राठौर को कोरिया जिले का नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा रॉबिन्सन गुरिया को रायपुर नगर पुलिस में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।