जल जीवन मिशन 2.0 से गांवों में बदलेगी तस्वीर, 28 हजार करोड़ का बजट

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Jal Jeevan Mission के दूसरे चरण (2.0) के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए लगभग 28 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष के लिए 13,425 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का योगदान किया जाएगा। इस संयुक्त निवेश का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक प्रदेश में करीब 2.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। अब इस मिशन का लक्ष्य 2.62 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने कार्यों को तेज कर दिया है और 2026-27 तक अधिकांश लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत सबसे अधिक ध्यान बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर दिया जा रहा है, जहां पानी की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती रही है। यहां पानी में मौजूद रसायनिक तत्वों की जांच कर उसे पीने योग्य बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, गांवों में बनाए गए पंप हाउस और पानी की टंकियों को स्थानीय समितियों को सौंपने की भी योजना है। इन समितियों को अगले 10 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन मजबूत हो सके। जल स्रोतों के संरक्षण को भी इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है ताकि भविष्य में पानी की उपलब्धता बनी रहे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस योजना को लेकर समझौता (MoU) पहले ही हो चुका है, और इसकी समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दी गई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वर्ष 2027 में इस मिशन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए और ग्रामीण भारत में जल संकट को स्थायी रूप से कम किया जा सके।